'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ...

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਵੇਕਲੀ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ (Advance) ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੰਘੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਸਮੀ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਆਮ (General) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. (DBT) ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ (Verification) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ (SMS) ਮਿਲੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਜਿਹੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 97% ਮਹਿਲਾ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮੈਗਾ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।